New Reservation Rule, आरक्षण नियमावली 2022

New Reservation Rule, आरक्षण नियमावली 2022
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आरक्षण क्या है

केंद्र और राज्य सरकार द्वारा आने वाली हर भर्ती में आरक्षण नियम प्रभावी होता है। शिक्षा से लेकर रोजगार तक अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ दिया जाता है। वास्तविकता में आरक्षण ही उन्हें आगे बढ़ने का अवसर देता है जो आरक्षण के बिना पीछे रह जाते हैं। आरक्षण के नियम किसी भी भर्ती बोर्ड द्वारा जारी नहीं होते हैं बल्कि समान प्रशासन विभाग द्वारा जारी होते हैं सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश के आलोक में ही दिए जाते हैं। किसी भी भर्ती में अभ्यर्थियों को आरक्षण सामान्य प्रशासन विभाग की नीति के अनुसार ही दिया जाता है। यहां तक कि जब मामला न्यायालय जाता है तो न्यायाधीश भी सामान्य प्रशासन विभाग के बनाए गए कानून के तहत ही फैसला सुनाते हैं। इसिलिय यदि आप छात्र हैं या सरकारी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या सरकारी नौकरी के इच्छुक हैं तो आपको आरक्षण को अच्छे से समझना चाहिए।Subscribe Teacher Rahmat

आरक्षण संबंधी दस्तावेज

आरक्षण का लाभ लेने के लिए बहुत सारे Documents जैसे आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र आदि दस्तावेज की आवश्यकता होती है। आरक्षण संबंधी दस्तावेज को जानने के लिए संबंधित परीक्षा या भर्ती बोर्ड के निर्देशों को अच्छे से पढ़ना चाहिए। क्योंकि हर बोर्ड के निर्देश में भिन्नता होती है और उसी अनुकूल आरक्षण की दावेदारी की जाती है। संबंधित Documents के निर्गत तिथि के लिए भी अंतिम तिथि निर्धारित होती है। सामान्यतः आरक्षण का लाभ लेने के लिए जाति और आवासीय प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। अलग-अलग आरक्षण का लाभ लेने के लिए अलग-अलग दस्तावेज लगते हैं। जैसे- दिव्यांग अभ्यर्थी दिव्यांगता का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करते हैं। स्वतंत्रता सेनानी के उत्तराधिकारी भी अपना प्रमाण पत्र प्रस्तुत करते हैं। जब बात आती है विधवा को आरक्षण देने की या अनाथ को आरक्षण देने की तो वह भी संबंधित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करते हैं। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थी आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करते हैं। इसके अलावा भी कुछ और प्रमाणपत्र है जिसके लिए भी सामान प्रशासन विभाग ने मापदंड निर्धारित किए हैं। इस Documents से संबंधित सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश और आरक्षण विषयक कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जानना अभ्यर्थियों के लिए काफी जरूरी है।Subscribe Teacher Rahmat

आरक्षण विषयक महत्वपूर्ण तथ्य
आरक्षण विषयक महत्वपूर्ण तथ्य

आरक्षण विषयक महत्वपूर्ण तथ्य

आरक्षण विषयक महत्वपूर्ण तथ्य निम्नलिखित हैं।

  • सरकारी सेवाओं में दो तरह के आरक्षण दिए जाते हैं।
    1. क्षैतिज आरक्षण
    2. ऊर्ध्वाधर आरक्षण
  • ऊर्ध्वाधर आरक्षण (Vertical Reservation): विभिन्न जाति समुदाय के लोगों को एक नियत प्रतिशत आरक्षण दिया जाता है उसे ऊर्ध्वाधर आरक्षण कहते हैं। जैसे- अनुसूचित जातियों SC का 15% , अनुसूचित जनजातियों ST का 7.5%, अन्य पिछड़े वर्ग OBC का 27% आरक्षण। कुल रिक्ति में से ही आरक्षण अनुसार इन्हें वितरित करने पर ही शेष बची रिक्ति अनारक्षित कहलाती है।Subscribe Teacher Rahmat
  • क्षैतिज आरक्षण (Horizontal Reservation): महिलाओं, ट्रांसजेंडर विकलांग आदि अभ्यर्थियों को अपने ही कोटि में समान अवसर उपलब्ध कराने के लिए क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था की गई है। यह क्षैतिज आरक्षण अलग से देय नहीं होता बल्कि ऊर्ध्वाधर आरक्षण में से ही कटौती की जाती है।
  • महिलाओं को सरकारी सेवाओं में नियुक्ति में 35% क्षैतिज आरक्षण दिया जाता है। महिलाओं को दिया जाने वाले आरक्षण में राज्य सरकार बढ़ोतरी भी कर सकती है जो केवल राज्याधीन सेवाओं पर ही लागु होगा। जैसे- वर्तमान में बिहार में शिक्षक भर्ती में महिलाओं को 50% का क्षैतिज आरक्षण दिया जाता है।
  • दिव्यांगजनों को सरकारी सेवाओं में 4% का क्षैतिज आरक्षण दिया जाता है
  • स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती/नाती/नतिनी को सरकारी सेवाओं में नियुक्ति में 2% का क्षैतिज आरक्षण दिया जाता है।
  • EWS आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थी को भी सभी भर्तियों में 10% का क्षैतिज आरक्षण मिलता है।
  • डब्ल्यूबीसी का तात्पर्य है पिछड़े वर्ग की महिला। अर्थात अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग की महिला। इन्हें किसी भी सरकारी सेवाओं में नियुक्ति में 3% का ऊर्ध्वाधर आरक्षण दिया जाता है जो 35 परसेंटेज आरक्षण से अलग है।
  • अधिकांशतः राज्याधीन सेवाओं में आरक्षण का लाभ राज्य के मूल निवासियों को ही दिया जाता है। लेकिन केंद्र सरकार की भर्ती में आरक्षण का लाभ पूरे भारत वासियों को मिलता है।Subscribe Teacher Rahmat
  • राज्याधीन सेवाओं में आरक्षण का लाभ लेने के लिए स्थाई निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है जिसे Domicile Certificate भी कहते हैं यह दस्तावेज बतलाता है कि आप का निवास कहां है।
  • स्थाई निवास प्रमाण पत्र की वैधता हमेशा बनी रहती है जबकि अस्थाई निवास प्रमाण पत्र की वैधता निर्गत तिथि से 1 वर्ष के लिए होती है।
  • जाति प्रमाण पत्र की वैधता हमेशा बनी रहती है इसे बार-बार बनाना आवश्यक नहीं।
  • आय प्रमाण पत्र की वैधता निर्गत तिथि से 1 वर्ष के लिए होती है। निर्गत तिथि को वित्तीय वर्ष से कोई लेना देना नहीं है अगर 26 जनवरी 2022 में आपने अपना आय प्रमाण पत्र बनवाया है तो यह 25 जनवरी 2022 तक मान्य होगा।
  • आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थी आरक्षण का लाभ पाने के लिए आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र EWS Certificate प्रस्तुत करेंगे ध्यान रहे कि इस आरक्षण का लाभ केवल उन अभ्यर्थियों को ही मिलेगा जो अनारक्षित श्रेणी में आते हैं।
  • EWS प्रमाण पत्र की वैधता निर्गत तिथि से 1 वर्ष होती है। इसका वित्तीय वर्ष से कोई संबंध नहीं है।
  • पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी आरक्षण का लाभ लेने के लिए क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र OBC-NCL प्रस्तुत करेंगे
  • 1 वर्ष से अधिक पुराने क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र के साथ स्वघोषणा पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है अन्यथा आरक्षण के दावेदार नहीं माने जाएंगे।
  • क्रीमी लेयर एससी एसटी आरक्षण पर लागू नहीं होता है केवल पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी ही इसका लाभ ले पाएंगे
  • विशेष व्यक्ति के जाति का आरक्षण उसके पिता के जाति के आधार पर होता है ना कि पति के जाति के आधार पर। उदाहरण– अगर पिता अनारक्षित श्रेणी UR में आते हैं और पति पिछड़े वर्ग OBC में तो अभ्यर्थी की कोटि अनारक्षित होगा।
  • विवाहित महिला अभ्यर्थी यदि आरक्षण का दावा करती है तो उन्हें अपना जाति प्रमाण पत्र / क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र / आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र अपने पिता के नाम और पता से निर्गत करवाना होगा पति के नाम और पता से निर्गत प्रमाण पत्र आरक्षण नहीं दिला सकते।Subscribe Teacher Rahmat
  • सत्यापन के पश्चात अभ्यर्थियों को उनके मूल प्रमाण पत्र लौटा देने चाहिए चाहे वह नामांकन हो या परीक्षा या भर्ती।
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