वेतन आयोग क्या होता है, कब आएगा 8वां वेतन आयोग

वेतन आयोग क्या होता है What Is Pay Commission कब आएगा 8वां वेतन आयोग 7th Pay Matrix Details
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वेतन आयोग क्या होता है

वेतन आयोग सरकारी कर्मचारियों के वेतन से जुड़ा एक महत्वपूर्ण अंग है। वेतन आयोग का गठन समय-समय पर सरकार द्वारा कर्मचारियों के वेतन, भत्तों व पेंशन आदि में फेर बदल आदि के लिए किया जाता है। अब तक भारत में कुल 7 वेतन आयोगों का गठन हो चुका है। भारत का पहला वेतन आयोग भारत की आजादी के भी एक वर्ष पहले ही गठित हुआ था। यह वेतन आयोग जनवरी सन 1946 में गठित हुआ था। प्रत्येक वेतन आयोग का एक अध्यक्ष होता है। भारत के पहले वेतन आयोग के अध्यक्ष श्रीनिवास वरदाचरियार थे। दूसरा वेतन आयोग 1957 में हुआ था। यह आजादी के 10 वर्ष बाद गठित हुआ था। तीसरा वेतन आयोग एक अत्यंत महत्वपूर्ण सैद्धांतिक आयोग था। यह आयोग सन 1970 में गठित हुआ था। यह आयोग सरकार द्वारा वेतन के निर्धारण के ढाँचे के निर्माण के लिए जाना जाता है। चौथा वेतन आयोग सन 1983 में गठित हुआ था। पांचवा वेतन आयोग सन 1994 में गठित हुआ था। 6ठे वेतन आयोग की स्थापना सन 2006 में की गयी थी। इस आयोग में वेतन के बढ़ाने पर जोर दिया गया था। सातवें वेतन आयोग का गठन 2013 में हुआ था परन्तु इसकी रिपोर्ट 2015 में सौंपी गयी थी।

वेतन आयोग अध्यक्ष

7वां वेतन आयोग Pay मैट्रिक्स

सातवें वेतन आयोग के आधार पर कर्मचारियों और पदाधिकारियों को जो वेतन और भत्ते दिए जाते हैं उसे आप एक टेबल में देख सकते हैं। उसमें नवनियुक्त का Index 1 पहला वेतन है। वार्षिक इंक्रीमेंट के बाद इंडेक्स बढ़ता जाता है और मूल वेतन भी बढ़ते हैं। इसी मूल वेतन के आधार पर अन्य भत्ते दिए जाते हैं जैसे महंगाई भत्ता आवास भत्ता आदि। महंगाई भत्ता साल में दो बार बढ़ाया जाता है एक जनवरी में दूसरा जुलाई में।

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कब आएगा 8वां वेतन आयोग

बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक नियोजन नियमावली 2020 के अनुसार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक संवर्ग में मध्य विद्यालयों में प्रधान अध्यापक के सभी पद प्रोन्नति से भरे जाएंगे। इस हेतु आवश्यक अर्हता निम्नवत् होंगी।

8वां वेतन आयोग के विषय में वित्त मंत्रालय का जवाब

हर कोई 8 वें वेतन आयोग आने की प्रतीक्षा कर रहा है 8 वें वेतन आयोग से संबंध में वित्त मंत्रालय भारत सरकार से प्रश्न पूछे गए थे जिसका इन्होंने लिखित उत्तर भी दिया है इसे आप नीचे पढ़ सकते हैं।

(क) क्या यह सच है कि सरकार केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन, भत्तो और पेंशन में संशोधन के लिए आठवें केंद्रीय वेतन आयोग (सीपीसी) का गठन नहीं करने पर विचार कर रही है।
उत्तर: (क) जी, नहीं।
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं
उत्तर: (ख) प्रश्न नहीं उठता।
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(ग) क्या यह भी सच है कि सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग ने सिफारिश की थी कि सरकार को कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए दस साल की लंबी अवधि के बाद नया वेतन आयोग बनाने के बजाय इनके वेतन, भत्तों और पेंशन की समीक्षा प्रत्येक वर्ष करनी चाहिए
उत्तर: (ग) सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग के अध्यक्ष ने अपनी रिपोर्ट अग्रेषित करते हुए पैरा 1.22 में यह सिफारिश की थी कि मेट्रिक्स को दस वर्ष की लंबी अवधि की प्रतीक्षा किए बिना आवधिक रूप से पुनरीक्षित किया जाए। इसे एक्रॉयड फार्मूला आधार पर पुनरीक्षित और संशोधित किया जा सकता है। जिसमें ऐसी उपयोगी वस्तुओं के मूल्य परिवर्तनों को विचार के लिए शामिल किया जाता है जो सामान्य व्यक्ति की जरूरतों में शामिल होती हैं, जिनकी शिमला स्थित श्रम ब्यूरो आवधिक रूप से समीक्षा करता है। सुझाव है कि नए वेतन आयोग की प्रतीक्षा किए बिना उस मेट्रिक्स को आवधिक रूप से संशोधित करने के लिए इसे ही आधार बनाया जाना चाहिए।
(घ) यदि हां, तो सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को अभी तक लागू नहीं करने के क्या कारण हैं?
(घ) सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग के आधार पर वेतन और भत्तों के संशोधन के लिए अनुमोदन प्रदान करते समय केन्द्रीय मंत्रिमंडल द्वारा इस मुद्दे पर विचार नहीं किया गया है।
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